छात्रसंघ चुनाव के मुद्दे पर सांसद की पहल, केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री ने भेजा जवाब
लिंगदोह समिति की सिफारिशों के तहत चुनाव कराने का प्रावधान, विश्वविद्यालयों के सक्षम प्राधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री रमाशंकर राजभर 'विद्यार्थी' की पहल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपना जवाब भेजा है। केंद्रीय शिक्षा एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्यमंत्री डॉ. सुकान्त मजूमदार ने 13 नवंबर 2026 को पत्र जारी कर सांसद को छात्रसंघ चुनाव से संबंधित नियमों और व्यवस्थाओं की जानकारी दी है।
गौरतलब है कि सांसद श्री रमाशंकर राजभर 'विद्यार्थी' ने 27 मार्च 2026 को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने की आवश्यकता का मुद्दा उठाया था। उन्होंने विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और छात्र-छात्राओं को अपनी समस्याएं उठाने के लिए प्रतिनिधित्व का अवसर देने की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट कराया था।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने अपने जवाब में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव की व्यवस्था की जांच के लिए जेएम लिंगदोह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। समिति ने 26 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2006 को आदेश जारी कर लिंगदोह समिति की सिफारिशों को छात्रसंघ चुनाव में लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिंगदोह समिति की सिफारिशें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को भेजी हैं।
इस संबंध में सांसद के मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा,पूर्व महामंत्री छात्रसंघ, श्री बजरंग पी.जी. कॉलेज,दादर आश्रम सिकन्दरपुर - बलिया ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल चुनाव कराने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि युवाओं को नेतृत्व, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने का माध्यम है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ की सक्रियता से विद्यार्थियों की समस्याओं को उचित मंच मिलेगा और छात्रहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जा सकेगा। सांसद रमाशंकर राजभर 'विद्यार्थी' ने लोकसभा में इस महत्वपूर्ण विषय को उठाकर छात्र-छात्राओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन और संबंधित सक्षम प्राधिकारी नियमों के अनुरूप छात्रसंघ चुनाव कराने की दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे।
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