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सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम सख्त, खराब रैंकिंग पर अधिकारियों को चेतावनी
May 12, 2026
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सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम सख्त, खराब रैंकिंग पर अधिकारियों को चेतावनी
अगली समीक्षा बैठक में खराब रैंकिंग पर जारी होगा शोकॉज नोटिस : डीएम
विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम ने अधिकारियों को चेताया
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास कार्यों एवं राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई विभागों की रैंकिंग संतोषजनक नहीं है। विकास कार्यों में जनपद वर्तमान में 13वें स्थान पर है।
जिलाधिकारी ने आरसी पोर्टल पर लापरवाही पाए जाने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की रैंकिंग में गिरावट आई है, जिसे सुधारना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। साथ ही डीएम ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बैठक में एक वर्ष के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। जिस विभाग की रैंकिंग खराब मिलेगी, उसके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना में रैंकिंग ‘सी’ पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी पटल सहायकों को कार्य में तेजी लानी होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईसीडीएस पोषण अभियान में भी रैंकिंग ‘सी’ मिलने तथा विकासखंड नगरा की स्थिति खराब पाए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नगरा की सीडीपीओ को चेतावनी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में अनुपस्थित रहने और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करने को कहा। पीएम सूर्य घर मुक्त योजना में रैंकिंग ‘सी’ पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी ने रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रैंकिंग ‘बी’ तथा फैमिली आईडी योजना में भी रैंकिंग ‘बी’ होने पर डीएम ने अधिकारियों को रैंकिंग ‘ए’ में लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसबीएमजी फेस-2 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, नई सड़कों के निर्माण तथा पीएम आवास योजना शहरी की रैंकिंग ‘बी’ होने पर भी सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं पीएम स्वांनिधि योजना की रैंकिंग ‘सी’ होने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इसे ‘ए’ श्रेणी में लाने के लिए तेजी से कार्य करने को कहा।
पांच करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर डीएम सख्त, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
सीएचसी-पीएचसी से लेकर सचिवालय तक की जांच के निर्देश, डीएम ने मांगी रिपोर्ट
अनुपस्थित मिले पर्यटन अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने के दिए आदेश
----------जिलाधिकारी ने पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों की निर्माणाधीन एवं पूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कई विभागों को कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में संचालित सभी परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएं, ताकि कार्यों की नियमित निगरानी हो सके। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों में बच्चों कीसंख्या के सापेक्ष अध्यापक तैनात हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि जिले में संचालित 19 सीएचसी और 36 पीएचसी केंद्रों के निरीक्षण एवं जांच के लिए टीम गठित की जाए। साथ ही निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुके सीएचसी- पीएचसी भवनों की सूची तैयार करने को कहा। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए गए कि ग्राम पंचायतों में बने सचिवालयों की एडीओ पंचायत के माध्यम से जांच कराई जाए। वहीं डीसी मनरेगा को सभी ब्लॉकों में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों की टीम बनाकर जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही एक्सईएन को जिले की नौ परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि उनकी जांच कराई जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं की भी जांच कराने के निर्देश दिए गए।
यूपीपीसीएल कार्यदायी संस्था द्वारा कृषि विभाग के निर्माण कार्य हेतु भूमि चिन्हित न किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और तत्काल शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। मैरीटार गांव में चल रहे इको पर्यटन विकास कार्य के अधूरा पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताई। बैठक में अनुपस्थित रहने पर पर्यटन अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर का निर्माण कार्य अधूरा पाए जाने पर उसे शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। नगर क्षेत्र में खाकी बाबा मंदिर निर्माण कार्य जून माह तक पूर्ण कराने को कहा गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बेलहरी अकादमी ब्लॉक के बालिका छात्रावास भवन का निर्माण अधूरा मिलने पर जिलाधिकारी ने जून माह तक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिले में प्रस्तावित सात नलकूप निर्माण परियोजनाओं में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने एक्सईएन नलकूप विभाग को चेतावनी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
आईजीआरएस समीक्षा में डीएम सख्त, शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर वेतन रोकने की चेतावनी
--------- जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन विभागों में 75 प्रतिशत से कम शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सीआरओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नौ विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं लेने के कारण पोर्टल पर शून्य अंक प्राप्त हुए हैं, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने आदेश दिया कि जिन विभागों की फीडबैक स्थिति शून्य है, संबंधित अधिकारियों का वेतन रोका जाए।
डीएम ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से फीडबैक लिया जाए तथा मौके की फोटोग्राफ भी अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि निस्तारण आख्या 12 कॉलमों में पूर्ण रूप से अपलोड करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि निस्तारण आख्या अपलोड करने में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, सीआरओ त्रिभुवन, एडीएम अनिल कुमार, जिला विकास अधिकारी आनन्द प्रकाश सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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