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यूजीसी कानून वापस लेने की मांग को लेकर सिकंदरपुर में सौंपा गया ज्ञापन



सिकन्दरपुर, बलियाः यूजीसी के नये कानून के विरोध में बुधवार को सिकंदरपुर तहसील परिसर में सामान्य वर्ग के छात्रों, अधिवक्ताओं एवं विभिन्न राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सामान्य वर्ग के नेताओं ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी सिकंदरपुर श्री सुनील कुमार को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यूजीसी का यह नया कानून न्यायसंगत नहीं है तथा यह संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन करता है। छात्रों एवं अधिवक्ताओं का कहना था कि यह कानून विश्वविद्यालयों में जातिगत विभाजन को बढ़ावा देगा, जिससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होगा और किसी भी वर्ग का वास्तविक कल्याण संभव नहीं हो पाएगा।

प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सभी को समान अवसर और समान विकास प्रदान करना होना चाहिए, न कि समाज को वर्गों में बांटना। उन्होंने मांग की कि इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए, ताकि विश्वविद्यालयों में सौहार्दपूर्ण एवं समानतापूर्ण शैक्षणिक वातावरण बना रह सके।

इस विरोध प्रदर्शन को सिकंदरपुर बार एसोसिएशन का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। साथ ही जननायक विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से भोला सिंह, पुष्कर राय 'मोनू' अमरनाथ सिंह, विवेक राय, अजय श्रीवास्तव, धर्मेन्द्र सिंह (एडवोकेट), अंगद सिंह, लक्ष्मण पाण्डेय, सुरेश सिंह, सम्भव राय, विश्वजीत सिंह, अशोक श्रीवास्तव (एडवोकेट), सुशील सिंह (एडवोकेट), उदय सिंह (एडवोकेट), राजन सिंह, विक्की सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में सामान्य वर्ग के लोग उपस्थित रहे।

अंत में सभी ने एक स्वर में यूजीसी के इस नये कानून को वापस लेने तथा शिक्षा व्यवस्था को समानता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित करने की मांग की।

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